अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग
आज झाबुआ जिले के कलेक्टर महोदय को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें झाबुआ क्षेत्र में अवैध रेत माफिया द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में बताया गया कि अलीराजपुर से झाबुआ होकर थांदला, मेघनगर, पेटलावद, और कल्याणपुरा तक रेत से भरे डंपर बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। इन डंपरों की आधिकारिक पासिंग क्षमता 35 टन है, लेकिन रेत माफिया द्वारा इन डंपरों में 65 से 70 टन तक रेत भरी जा रही है, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को नुकसान
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से बनी सड़कों पर ये भारी डंपर गुजरते हैं, जिससे सड़कों को क्षति पहुंच रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन सड़कों पर डंपरों का आवागमन रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे सड़कों की मरम्मत और जनता को सुरक्षित मार्ग की सुविधा मिल सके।
खनिज अधिकारियों की अनदेखी
अवैध रेत परिवहन के बारे में कई बार खनिज अधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन अधिकारी इस मुद्दे पर मौन हैं। आवेदन में बताया गया है कि रेत माफिया के प्रभाव और खनिज अधिकारियों की कथित अनदेखी के कारण माफिया की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रेत माफिया खनिज अधिकारियों को हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, जिसके कारण कोई अधिकारी उनके डंपरों को रोकने की हिम्मत नहीं करता। इस वजह से रेत माफिया का अवैध धंधा बिना किसी बाधा के जारी है।
रात्रिकालीन अवैध परिवहन और प्रशासन की निष्क्रियता
आवेदन में यह भी बताया गया कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक झाबुआ से लगभग 40-45 अवैध डंपर गुजरते हैं। हालांकि प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसी कारण यह आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि इन रेत माफियाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
आवेदन देने में रहे उपस्थित
आवेदन जयस के जिला अध्यक्ष विजय डामोर, राहुल मुनिया, प्रकाश डामोर, अजित सिंगाड़, राजू वसुनिया, विजय देवदा, राकेश डामोर और राज डामोर ने मिलकर दिया।
हिमांशु त्रिवेदी, भील भूमि समाचार, Reg.MPHIN/2023/87093
